मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत’ पुन्हा बदल ; कुटुंबातील दोन सदस्यांना मिळणार लाभ

३ जुलै २०२४

राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या तीन दिवसापासून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली होती, त्यानंतर राज्यातील महिलांनी अर्ज भरण्यासाठी व कागदपत्र बनविण्यासाठी तहसील कार्यालय, तलाठी कार्यालय याठिकाणी मोठी गर्दी केली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा योजनेत बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून 21 वर्षांपासून 65 वर्षांपर्यंतच्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना या योजनेअंतर्गत पंधराशे रुपये मिळणार आहेत. यामध्ये पाच एकर जमिनीची अट टाकण्यात आली होती. ती अट देखील आता रद्द करण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेमध्ये सांगितले.


एक जुलैपासून ही योजना लागू झाली असून योजनेत अर्ज करण्यासाठी साठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या साठी दिवसाच्या कालावधीत ज्या महिला अर्ज करतील, त्या महिलांनी एक जुलैला अर्ज केला आहे असे समजून दोन्ही महिन्याचे पेमेंट मिळणार आहे. तर ऑगस्ट महिन्यानंतर ज्या महिला अर्ज करतील, त्यांनी अर्ज केलेल्या दिनांक पासून त्यांना पैसे मिळतील. अशा प्रकारच्या निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. डोमिसाईलचा दाखला हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. तरी या संदर्भात त्या महिलेच्या पतीकडे जर राज्यातील जन्माचा दाखला असेल तर ते देखील या योजनेसाठी चालणार आहे. किंवा पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचे रेशन कार्ड किंवा निवडणुकीत मतदान यादी मध्ये त्यांचे नाव असेल तर ते देखील चालणार आहे. ज्यांच्याकडे केशरी आणि पिवळे रेशन कार्ड आहे, त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचा दाखल देण्याची अट काढून टाकण्यात आली असल्याची माहिती देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

एकाही महिलेने एजंटच्या नादी लागू नये. एजंट येत असेल तर त्याची तक्रार करा, अमरावतीमध्ये एका सरकारी कर्मचाऱ्यांने गडबड करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला निलंबित करण्यात आले असून त्याला बडतर्फ करण्याचा विचार देखील राज्य सरकार करत असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. इतकेच नाही तर सेतू केंद्र आणि अंगणवाडी सेविकांनी या योजनेमध्ये मदत करावी यासाठी त्यांना देखील प्रति अर्ज पन्नास रुपये राज्य सरकार देणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.


या व्यतिरिक्त ज्या सेतू सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून महिलांची आर्थिक लूट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल किंवा तसा पुरावा मिळेल. त्या सेतू सुविधा केंद्राचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असा कडक इशारा देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. या योजनेचे काम ऑफलाइन आणि ऑनलाईन देखील करण्यात आले आहे. ऑनलाइन मुळे एकाच दिवशी अनेक लाभार्थी अर्ज भरण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळामध्ये काही तांत्रिक अडचणी येत असतात. मात्र हळूहळू अडचणी देखील दूर करण्यात येत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
या योजनेच्या माध्यमातून एका कुटुंबातील दोन महिलांना लाभ देण्यात येणार आहे. यातील एक विवाहित असेल आणि दुसरी अविवाहित असेल तरी देखील योजनेचा लाभ घेता येईल, असे देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. आम्ही कुटुंब नियोजन करून चूक केली का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. या प्रश्नाचे उत्तर देखील या माध्यमातून मिळाले असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.